सरकार ने आज कहा कि तेल विपणन कम्पनियों ने पेट्रोल और डीजल पंपों के खुदरा व्यापारियों के लिए 26 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का चयन किया है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कृषि ऋण समितियों को प्राथमिकता देने के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अपने थोक उपभोक्ता पंपों को एक बार खुदरा विपणन में बदलने का भी विकल्प दिया गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जन सेवा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रहीं 300 से अधिक ई-सेवाएं देने के लिए कृषि ऋण समितियों को सक्षम करने के क्रम में नाबार्ड और ई-गवर्नेन्स सर्विसेस लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 33 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश में 42 हजार कृषि ऋण समितियां जन सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य कर रही हैं।
