सरकार ने आज कहा कि देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के क्रियान्वयन में जहां भी निर्देशों और नियमों का उल्लंघन होगा, वहां टीमें भेजकर उचित कार्रवाई की जाएगी। यह बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आपूर्ति विभाग के सवालों के जवाब में कही। उनके कनिष्ठ सहयोगी कमलेश पासवान ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में मनरेगा के लिए धन आवंटन में काफी वृद्धि की है।
उन्होंने बताया कि 2006-07 में यूपीए शासन के दौरान इस योजना के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए थे, जिसे 2024-25 में बढ़ाकर 86 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। श्री पासवान ने यह भी कहा कि श्रमिकों के लंबित भुगतान जल्द ही किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों के लिए मनरेगा जैसी योजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में इस योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं हैं।
