सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार देश के लोकतंत्र को खतरा और समाज में विभाजन पैदा कर सकने वाली सभी झूठी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों से निपटने की वैधानिक और संस्थागत व्यवस्था मौजूद है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय ने नवम्बर 2019 में केन्द्र सरकार से संबंधित झूठी खबरों का खंडन करने के लिए तथ्य जांच इकाई का गठन किया था। उन्होंने बताया कि 2021 से 2024 के दौरान भारतीय प्रेस परिषद ने महाराष्ट्र से संबंधित फर्जी खबरो की पांच शिकायतों का निपटारा किया था।
