सरकार ने आज कहा कि उसने ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न जोखिमों और लत जैसे संभावित नुकसानों को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।
श्री प्रसाद ने ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों से बच्चों को बचाने के लिए माता-पिता और शिक्षकों के लिए सितंबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह पर भी प्रकाश डाला। श्री प्रसाद ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श को भी रेखांकित किया। इसमें सभी प्रसारकों को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ शुरू किया गया है।