विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सामान्य सेवा केंद्र, ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने देश में सीएससी के माध्यम से ई-आव्रजन सेवाएं प्रदान करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को आव्रजन जांच में सहायता उपलब्‍ध कराना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना के द्वारा आव्रजन प्रक्रिया को निर्बाध और ऑनलाइन बनाकर प्रवासी श्रमिकों के लिए सुलभ किया जाएगा।