सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अयोग्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रणाली बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है। कार्यक्रम और नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा।
इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा की उपस्थिति में भारतीय वाहन निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बातचीत की। चर्चा का उद्देश्य कबाड़ हो चुके निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और यात्री वाहनों को हटाने उनकी जगह कम प्रदूषण वाले नए वाहनों को लाने की रणनीति तैयार करना था।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि चर्चा के बाद, कई वाणिज्यिक और यात्री वाहन निर्माता स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के खिलाफ सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमति बनी हैं। इसमें कहा गया है, वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन निर्माताओं ने क्रमशः दो साल और एक साल की सीमित अवधि के लिए छूट देने की इच्छा दिखाई है।
