संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और अन्य मुद्दों को वापस लेने की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा की कार्यवाही जब दूसरे स्थगन के बाद दोपहर एक बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा करने के लिए सरकार की वचनबद्धता की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर फिर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान ऑपरेशन सिन्दूर पर चर्चा शुरू करने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनी थी लेकिन विपक्ष अपनी वचनबद्धता से मुकर रहा है। विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद जब 12 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और अन्य मुद्दों को वापस लेने की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर फिर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह विपक्षी सदस्यों से किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने उनके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया और विरोध जारी रखा। इस कारण सदन की कार्यवाही दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले, सदन की कार्यवाही जब 11 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने शोरशराबा किया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें विपक्ष को अवश्य भाग लेना चाहिए। हंगामे के बीच केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया। विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
उधर, राज्यसभा को भी दो स्थगन का सामना करना पडा। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही जब 12 बजे शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले सदन की कार्यवाही आज जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो ए. आई. ए. डी. एम. के. के दो सांसदों एम. धनपाल और आई. एस. इन्बादुरई ने शपथ ली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि उन्हें विभिन्न मुद्दों से संबंधित विभिन्न राजनीतिक दलों से 26 स्थगन नोटिस मिले हैं लेकिन नियम को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया है।
