भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सभी संवैधानिक संस्थानों को संविधान की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं और अदालती फैसलों को नागरिकों के लिए उनकी अपनी भाषा में सुलभ किया जा सके। उत्तर प्रदेश के इटावा में हिंदी सेवा निधि ट्रस्ट के 33वें वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद की जाती है कि भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को पूरे देश में लागू किया जाएगा। मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि हालांकि संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार अंग्रेजी सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा बनी हुई है लेकिन भाषा की बाधा को दूर करने के लिए पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि  सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का 16 भाषाओं में अनुवाद का काम शुरू कर दिया गया है और देश का कोई भी नागरिक अपने राज्य की भाषा में प्रमाणित अनुवादित प्रति पढ़ सकेगा।