संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद सुधार वार्ता को 17वीं बार स्थगित कर दिया है। इस मुद्दे को अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया है। जी-4 देशों, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ने इस देरी की आलोचना करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक विश्वास के लिए एक झटका बताया है। जी-4, परिषद में स्थायी और अस्थायी सीटों के विस्तार का समर्थन करता है। जापान ने कहा कि महासभा की विफलता संयुक्त राष्ट्र में विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने की उसकी क्षमता को कम करती है। जी-4 के देश परिषद में स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करते हैं।
जापान के संयुक्त राष्ट्र मिशन में मंत्री इरिया ताकायुकी ने कहा कि सुरक्षा परिषद सुधारों में निरंतर विफलता एक ऐसा मुद्दा है जो परिषद से कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रगति हुई है। सह-अध्यक्षों ने एक नया तत्व पत्र तैयार किया जो बताता है कि विभिन्न देश सुधारों के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ में यह स्वीकार नहीं किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों को जोड़ना चाहते हैं। इटली और पाकिस्तान के नेतृत्व वाले यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस समूह के विरोध के कारण वार्ता रुकी हुई है।
परिषद में स्थायी सदस्यता की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अटकी हुई है, और स्थायी सदस्यों ने सीटों पर एकाधिकार कर लिया है। परिषद में अंतिम सुधार 57 साल पहले हुआ था। उस समय चार अस्थायी सदस्य जोड़े गए थे, जिससे उनकी संख्या दस हो गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की सूची में कोई वृद्धि नहीं हुई।
