शिमला में 16 वें वित्त आयोग की टीम की सरकार से बैठक, राज्य की वित्तीय स्थिति और अपेक्षाओं को सीएम ने रखा आयोग कर समक्ष,ओपीएस , freebies पर 16वें वित्त आयोग की नजर, सभी राज्यों से फ़ीड बैक लेने के बाद ग्रांट पर होगा निर्णय।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश के लिए बनाए गए 16वें वित्त आयोग की टीम तीन दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची है। 16वें वित्त आयोग की टीम ने सरकार के साथ सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में की जिसमें सीएम सुक्खू भी मौजूद रहे। सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति आयोग से सांझा की और लगातार बढ़ रहे राजस्व घाटे को देखते हुए सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हितों की पैरवी की ताकि नया वित्त आयोग केंद्र के समक्ष ग्रांट को बढ़ाने की सिफारिश कर पाए।
सरकार से बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि हिमाचल की भौगौलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न है। आपदाएं यहां समस्याएं और अधिक बढ़ा देती हैं। ऐसे राज्यों में धन की अधिक आवश्यकता होती है। अभी हिमाचल सरकार ने अपनी बात रख दी है। सभी प्रदेशों से राय और चर्चा करने के बाद आयोग अपनी सिफारशे देगा। हिमाचल ने ओपीएस लागू की है जिससे वित्तीय स्थिति पर असर हुआ है इस पर भी देखा जायेगा उसके बाद ही ग्रांट पर निर्णय होगा। मुफ़्त रबड़ीयों के बांटने को लेकर भी आयोग चिंतन करेगा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्यों की हिस्सेदारी तय होगी।
