कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि शासन को सरल और नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए लगभग 2000 पुराने नियम-कानून समाप्त कर दिए गए हैं। सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए प्रमुख प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, नवाचार और लोकोन्मुखी नीतियों के प्रति संकल्पित है। श्री सिंह ने कहा कि मई 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद दस्तावेजों का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी से कराने की अनिवार्यता समाप्त कर स्व-सत्यापन की व्यवस्था की। उन्होंने यह भी बताया कि बेकार सामानों और उपकरणों के कुशल प्रबंधन से सरकारी कार्यालयों में 643 लाख वर्ग फुट से अधिक स्थान खाली हुआ है और 2 हजार 364 करोड़ रुपए अर्जित हुए हैं।