भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-कैग ने आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति से संबंधित रिपोर्ट में कहा है कि इस नीति के कारण सरकारी खजाने को दो हजार करोड़ से अधिक रूपए के राजस्‍व का नुकसान हुआ है। मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता द्वारा दिल्‍ली विधानसभा में आज पेश की गई रिपोर्ट में दिल्‍ली में शराब की आपूर्ति के विनियमन और निगरानी करने वाले आबकारी विभाग के तरीकों में कई विसंगतियां उजागर हुई हैं। इसमें कहा गया है कि थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, होटलों, क्‍लबों और रेस्‍तराओं को जारी किए गए लाइसेंस में नियमों की अनदेखी की गई है। विभाग ने विभिन्‍न प्रकार के लाइसेंस जारी करने में नियम और शर्तों तथा आबकारी नियमों से संबंधित विभिन्‍न आवश्‍यकताओं की जांच किए बगैर लाइसेंस जारी किए हैं। कैग रिपोर्ट में अपर्याप्‍त गुणवत्‍ता नियंत्रण के मुद्दे का भी उल्‍लेख किया गया है।