प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के पांचवें चरण के अंतर्गत आज विभिन्न मंत्रालयों ने व्यापक तैयारियाँ शुरू की।

 

 

इस अभियान का उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार लाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और नागरिक-केंद्रित शासन को सुदृढ़ बनाना है। यह सभी कार्यालयों में स्वच्छता, फ़ाइल प्रबंधन, शिकायत निवारण और ई-कचरा निपटान पर भी केंद्रित है। यह अभियान आज से शुरू हुआ जो इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। 

 

 

इसके प्रारंभिक चरण के दौरान, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 753 स्वच्छता स्थलों और एक लाख 70 हजार लंबित शिकायतों की पहचान की है। वहीं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सांसदों के 11 संदर्भ, 937 जन शिकायतें, 7 राज्य सरकार के संदर्भ, 15 जन शिकायत अपीलें और 933 स्वच्छता स्थलों की पहचान की।

 

 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने समीक्षा के लिए एक हजार 454 स्वच्छता स्थलों, 15 हजार 494 भौतिक फ़ाइलों तथा तीन हजार 279 ई-फ़ाइलों की पहचान की है।  इस माह के अंत में ये सभी विभाग चिन्हित स्थलों की सफाई और शिकायतों का निपटारा करेंगे तथा लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे।