छत्तीसगढ़ में विभागीय जांच में देर होने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग प्रमुखों को भेजे गए पत्र में श्री बंसल ने कहा है कि विभागीय जांच के मामलों को एक वर्ष के भीतर पूरा करना आवश्यक है। लेकिन, कई विभागों द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही में एक वर्ष से अधिक का समय लग जाता है।
उन्होंने कहा कि इस दौरान आरोपी शासकीय सेवक कई वर्षों तक निलंबन अवधि में रहते हैं। विभागीय जांच की समाप्ति के बाद उन्हें निलंबन से बहाल किया जाता है। यदि आरोपी विभागीय जांच में निर्दोष घोषित होता है तो शासन को उसके निलंबन काल का पूरा वेतन और भत्ता भी देना पड़ता है। इसके कारण शासन को अनावश्यक रूप से भारी राशि का भुगतान करना पड़ता है, जबकि वास्तव में निलंबित होने से शासकीय सेवक कोई कार्य सम्पादित नहीं करता।
श्री बंसल ने कहा है कि विभागीय जांच की कार्यवाही एक वर्ष की समयावधि में पूरी की जाए और प्रकरणों का जल्द निराकरण कराया जाए।
