छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर बंद योजनाओं की अवशेष राशि की जानकारी मांगी है। जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में संचालित लेकिन वर्तमान में बंद विभिन्न योजनाओं के लिये प्राप्त राशि के विरूद्ध खर्च नहीं की जा सकी राशि बैंक खातों में शेष उपलब्ध है और उनका संधारण अभी भी राज्य और मैदानी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में बंद योजनाओं के विरूद्ध बैंक खातों में शेष बची राशि राज्य शासन के खाते में जमा करते हुए उसकी जानकारी संबंधित विभागाध्यक्ष और वित्त विभाग को दी जाए।