वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज संपत्ति निपटान समिति के अध्यक्ष डी.के. सेठ को पांच सौ पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। इस समिति का गठन, रोज वैली पोंजी घोटाले में वैध निवेशकों की संपत्ति वापस दिलाने के लिए किया गया था।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अनुमान है कि इस राशि का इस्तेमाल संपत्ति निपटान समिति के पास अब तक दर्ज कुल 31 लाख दावों में से लगभग साढे सात लाख पीड़ितों को धन वापस दिलाने में किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय-ईडी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा राज्यों में रोज वैली समूह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम- पीएमएलए के पांच मामलों की जांच कर रहा है। ईडी ने इन सभी मामलों में पीएमएलए के अन्तर्गत विशेष अदालतों में शिकायतें दायर की हैं।
जांच में पता चला है कि समूह ने ज्यादातर समाज के सबसे निचले तबके के लोगों से झूठा वादा करके 17 हजार 520 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की थी। एकत्रित धन में से छह हजार छह सौ करोड़ रुपये से अधिक निवेशकों को भुगतान नहीं किया गया।
