केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 संस्थागत स्वायत्तता, मान्यता तथा गुणवत्ता को मजबूती देगा तथा शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। यह विधेयक भविष्य के लिए मजबूत उच्च शिक्षा ढांचा तैयार करने में सहायक होगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य उच्च शिक्षा से जुड़ी लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान करना और भारत के शिक्षा संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।
उन्होंने कहा कि नया कानून उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर आधारित रैंकिंग प्रणाली शुरू करेगा और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को शामिल करेगा।
श्री प्रधान ने यह भी कहा कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के अंतर्गत मानक, विनियमन और मान्यता के लिए तीन स्वतंत्र परिषदें होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य विश्वविद्यालय पहले की तरह ही कार्य करते रहेंगे और नीति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
