केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत-जी राम जी विधेयक मनरेगा का संवर्धित रूप है जो विकास और गरीबों के हित में है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को सौ दिन के बजाए सवा सौ दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई है। श्री चौहान ने बताया कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि कोई रोज़गार न मिलने की स्थिति में, बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा और मजदूरी देर से मिलने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती के मौसम के दौरान व्यवधान सामने आने पर किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

श्री चौहान ने कहा कि विधेयक के लिए एक लाख 51 हज़ार करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत सचिवों, नियोजन सहायकों और तकनीकी कर्मियों को समय पर और पर्याप्त वेतन के लिए प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री चौहान ने कहा कि इस विधेयक से गांवों का विकास होगा और वे आत्मनिर्भर तथा गरीबीमुक्त बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक के तहत गांवों में जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और प्राकृति आपदा से बचाव के कार्य किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि यह विधेयक विकसित भारत की अवधारणा के अनुरूप है।