राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) : विकसित भारत- जी राम जी कानून ग्रामीण रोजगार और सतत् आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि पहले की मनरेगा योजना पर्याप्त सामाजिक या आर्थिक लाभ नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि पिछली योजना में कई कमियों के कारण सार्वजनिक धनराशियों का इस्तेमाल प्रभावशाली तरीके से नहीं किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत- जी राम जी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई और उच्च गुणवत्ता की परिसम्पतियों के सृजन को सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के अंतर्गत वार्षिक रोजगार की वैधानिक गारंटी सौ दिनों से बढ़कर एक सौ 25 दिन हो गई है। श्री शर्मा ने कहा कि इस योजना में जल संसाधन, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित टिकाऊ और सतत् कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत – जी राम जी योजना के अंतर्गत जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, मोबाइल एप्लिकेशन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रमाण का उपयोग करके प्रत्येक छह महीने के अंतराल पर एक अनिवार्य सोशल ऑडिट कराया जाएगा।
