केंद्र ने वर्ष 2018 के शत्रु संपत्ति निपटान आदेश में संशोधन किए हैं। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि संपत्ति निपटान के लिए मूल्यांकन की सीमा में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में पांच करोड़ रुपये से कम मूल्य की संपत्तियों को पहले मौजूदा निवासियों को खरीदने के लिए पेश किया जाएगा। संशोधन में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की परिभाषाओं को भी स्पष्ट किया गया है।