लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों पहले बैच को मंजूरी दे दी है। इसमें एक लाख 32 हजार करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें 41 हजार 455 करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध नकद व्यय के प्रस्ताव भी शामिल हैं। उर्वरक सब्सिडी पर 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय भी इसमें शामिल है। विधेयक में मंत्रालयों और विभागों की बचत से पूरे किए जाने वाले 90 हजार 812 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव है।
सदन में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक उत्तरदायी सरकार के लिए पूरक मांगें आवश्यक हैं। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सांसद इसे बजट नियोजन की कमी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को अधिक उर्वरक और यूरिया चाहिए, तो इसे उपलब्ध कराना सरकार का काम है। सुश्री सीतारमण ने आगे कहा कि भारतीय किसानों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने निराश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने खरीफ और आगामी रबी दोनों के लिए समय पर वितरण सुनिश्चित किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2014-15 से रक्षा के लिए 53 करोड़ 83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
निचले सदन ने विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है।
चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य ने आरोप लगाया कि सरकार सब्सिडी के नाम पर विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की और आयात पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि देश यूरिया की कमी का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरिया कालाबाजारी में बेचा जा रहा है।
तेलुगू देशम पार्टी के केसिनैनी शिवनाथ ने एनडीए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 81 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है और प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है।
कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने भी अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन की ओर इशारा करते हुए कहा कि रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी और आयात महंगा हो जाएगा।
आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर वेतन की मांग की।
भाजपा के डॉ. सी.एन. मंजुनाथ ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8 दशमलव दो प्रतिशत रही। डॉ. मंजुनाथ ने सुझाव दिया कि सरकार को आयुष्मान भारत योजना का कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपये करना चाहिए।
चर्चा में जेएसपी के टी उदय श्रीनिवास, डीएमके की डॉ. रानी श्रीकुमार, तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुब्बारायण और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भी चर्चा में शामिल हुए। इसके बाद, अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया।
