लोकसभा में संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा आज लोक सभा में फिर शुरू हुई। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान निर्माण में डॉ. भीम राव अंबेडकर के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की भावना के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश ने आजादी के बाद से ही सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और भारत में अल्पसंख्यकों को कानूनी संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में छह अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि लोगों को भारत के बारे में कुछ भी बोलते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे देश की वैश्विक छवि खराब होती है।
श्री किरेन रिजिजू ने 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूर्वोत्तर में हुए विकास को उजागर करने के लिए आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने कहा कि 1947 से 2014 के बीच पूर्वोत्तर राज्यों में नौ हवाई अड्डे बनाए गए थे, जबकि पिछले 10 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 17 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह 2014 तक करीब 11 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए और पिछले 10 वर्षों में 16 हजार किलोमीटर से अधिक का निर्माण किया गया है।
चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके के. ए. राजा ने लोकतंत्र, कानून का शासन और धर्मनिरपेक्षता तथा समानता का मुद्दा उठाया। डीएमके सांसद ए. राजा की सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों के खिलाफ टिप्पणी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों और डीएमके सदस्यों के बीच गरमागरम बहस हुई। सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि डीएमके सांसद को माफी मांगनी चाहिए। टीडीपी के लवू श्री कृष्ण देवरायलु ने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ संविधान निर्माण में तीन सौ 89 सदस्य थे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 1974 में संविधान में उल्लिखित किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कच्चातीवु नामक द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। उन्होंने कहा कि भारत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप को कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से दे दिया। चर्चा में भाग लेते हुए, विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसानों और महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के मुद्दों पर सवाल उठाए। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के दौरान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, तो वे जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को समाप्त कर देंगे।
राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने संविधान के बारे में श्री गांधी की समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही देश में आपातकाल लगाया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपने शासन के दौरान लोकतंत्र को कमजोर करने और सिखों के खिलाफ हिंसा करने का भी आरोप लगाया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पर संविधान पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीपीआई–एमएल के राजा राम सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र की मौजूदा सरकार अपनी नीतियों के जरिए आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही है। चर्चा जारी है।
