लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा आज शुरू हुई। चर्चा के शुरु में कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि देश में वस्तु और सेवा कर-जीएसटी व्यवस्था बहुत जटिल है। उन्होंने कहा कि छोटी मिठाई की दुकान 18 प्रतिशत जीएसटी दे रही हैं लेकिन नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली-एचएसएन कोड के अभाव में उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। श्री थरूर ने कहा कि कर चुकाने वाले आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने कहा कि पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत पिछले दस वर्षों में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरा है। श्री दुबे ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की अनियंत्रित वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग युवाओं को हानि पहुंचा रही है और माता-पिता की गाढ़ी कमाई सट्टेबाजी में खर्च कर रहे हैं। श्री दुबे ने कहा कि सरकार ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य ने कहा कि सरकार को बजट में अनुसूचित जातियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनके विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता।
