लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के जगदंबिका पाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय को 99 हजार पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि यह आवंटन पिछले वर्ष के बजटीय प्रावधान 51 हजार पांच सौ 58 करोड़ रुपये से 93 प्रतिशत अधिक है। श्री पाल ने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन हर घर जल को लागू कर रही है ताकि हर ग्रामीण घर में नल से जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 67 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आठ हजार दो सौ साठ करोड़ रुपये, नमामि गंगे के लिए दो हजार चार सौ करोड़ रुपये और अटल भूजल योजना के लिए एक हजार सात सौ करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

श्री पाल ने यह भी बताया कि जल जीवन मिशन की स्थापना के बाद से 21 जनवरी, 2025 तक 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

    चर्चा में भाग लेते हुए, डीएमके के टी आर बालू ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक केवल 80 प्रतिशत काम पूरा हो पाया है क्योंकि केवल 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया गया है। श्री बालू ने कहा कि समय पर काम का पुनर्निर्धारण पूरा किया जाना चाहिए। श्री बालू ने आरोप लगाया कि सरकार ने हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। उन्होंने सरकार से यह भी जानना चाहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी।