लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और मणिपुर बजट पर चर्चा शुरू हुई। अनुपूरक अनुदान मांगों में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 51 हजार 462 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भारत और अमरीका के बीच टैरिफ चर्चाओं के बारे में सरकार से सवाल किया। उन्होंने देश में असंगठित क्षेत्र के बारे में भी बात की और सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए।
भारतीय जनता पार्टी के बिप्लब कुमार देब ने मणिपुर में केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये अनेक कदमों को उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और विकास की गति बढी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के 75 प्रतिशत क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा दिया है।
श्री देब ने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से वर्ष 2014 के बाद देश का पूर्वोत्तर हिस्सा शांति और विकास है। समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि केंद्र को मणिपुर में शांति लाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने आ रही समस्याओं को भी उठाया। मणिपुर से कांग्रेस सांसद अल्फ्रेड कन्नगम एस आर्थर ने केंद्र सरकार पर मणिपुर की घाटियों में परियोजनाओं को असंगति से मंजूरी देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन पहाड़ियों की अनदेखी कर रही है, जहां 95 प्रतिशत आदिवासी आबादी रहती है।
उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर की पहाड़ियां आज बेकार हो गई हैं, क्योंकि वहां कोई निवेश या रोजगार नहीं है।
