लोकसभा में आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित निधियों को जारी ना किये जाने को लेकर विरोध और व्यवधान हुआ। प्रश्नकाल के दौरान, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अन्य विपक्ष-शासित राज्यों के लिए बकाया निधियों को लेकर हंगामा करने लगे।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सवालों के जवाब में पश्चिम बंगाल में मनरेगा फंड्स के कथित रूप से हेरफेर और योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की बात की। उन्होंने विभिन्न राज्यों को जारी किए गए बजट का विवरण भी दिया। तमिलनाडु के लिए मनरेगा बकायों पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ने कहा कि देरी से भुगतान होने पर ब्याज देने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य को पहले ही 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों को लंबित वेतन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सरकार राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करती और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकारों से निधियों की रिलीज़ के लिए अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध किया।
हालांकि, विपक्षी सदस्य मंत्री की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट थे और सदन में हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टिप्पणी की कि कुछ राज्यों के एजेंडे को आगे बढ़ाना और लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करना उचित नहीं है।
