लोकसभा की चयन समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा ने कल लोकसभा में दिवालियापन और दिवालियापन संहिता – संशोधन विधेयक, 2025 पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह विधेयक इस वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और विधेयक की जांच और संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चयन समिति को भेजा गया था। समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण – एन सी एल ए टी द्वारा दिवालियापन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसके लिए संबंधित धारा में संशोधन की आवश्यकता होगी।

समिति ने सिफारिश की है कि सेवा प्रदाता शब्द को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए ताकि पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत दी गई संस्थाओं की सूची में शामिल किया जा सके और पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की परिभाषा को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि संशोधन विधेयक में जहां भी सेवा प्रदाता शब्द का प्रयोग किया गया है और सभी प्रासंगिक स्थानों पर इसके परिणामी प्रभाव वाले स्थान पर पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के संदर्भ शामिल किए जाएं। कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के संबंध में, समिति ने समाधान योजना की परिभाषा को व्यापक बनाने का प्रस्ताव रखा।