लोकसभा में परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025-शान्ति प्रस्तुत किया।
विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण हेतु परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, इसके सुरक्षित और संरक्षित उपयोग के लिए एक सुदृढ़ नियामक ढांचा बनाना है।
इस विधेयक में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान है। विधेयक में परमाणु दुर्घटना की स्थिति में केंद्र सरकार की जवाबदेही का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार ने विधेयक के अंतर्गत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए परमाणु दायित्व कोष भी स्थापित किया है। यह विधेयक बोर्ड को किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ और विकिरण उत्पन्न करने वाले उपकरणों के निर्माण, उपयोग, निर्यात, आयात, परिवहन और हस्तांतरण को विनियमित करने में सक्षम बनाता है।
यह केंद्र सरकार को रेडियोएक्टिव पदार्थों की सुरक्षा के लिए उपाय निर्दिष्ट करने का अधिकार भी देता है। विधेयक केंद्र सरकार को यूरेनियम या थोरियम की खोज के लिए अन्वेषण गतिविधियां चलाने का अधिकार देता है।
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया।
