लोकसभा ने विमान वस्तु हित संरक्षण विधेयक, 2025 पर चर्चा शुरू कर दी है। विधेयक में विमान संबंधी वस्तुओं में हितों के संरक्षण और मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन तथा विमान उपकरणों से संबंधित मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को लागू करने का प्रावधान है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसी उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने में एकरूपता लाना है। विधेयक केंद्र सरकार को कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। विधेयक कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। रजिस्ट्री प्राधिकरण विमानों के पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए जिम्मेदार है।

    विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए एम के विष्णु प्रसाद ने विधेयक लाने के सरकार के कदम का स्वागत किया। उन्होंने हवाई किराये को कम करने के लिए विमानन क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में 149 हवाई अड्डे और एक हजार 550 विमान हैं। उन्होंने कहा कि भारत सालाना 19 करोड़ यात्रियों की आवाजाही के साथ तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। उन्होंने कहा कि सस्ते हवाई किराये और सुरक्षित उड़ान के लिए अधिक विमानों की आवश्यकता है।

    चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सरकार से देश की छोटी और बड़ी हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में 30 हजार पायलटों की आवश्यकता होगी। श्री रूडी ने कहा कि विमानन के वैश्विक बाजार का 60 प्रतिशत हिस्सा आयरलैंड में है। श्री रूडी ने उम्मीद जताई कि इस समझौते के अनुसमर्थन के साथ, भारत अगले 20 वर्षों में विमानों को पट्टे पर देने का केंद्र बन जाएगा। बहस जारी है।