लोकसभा ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारन्टी मिशन-ग्रामीण : विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक-जी-राम-जी-2025 पारित कर दिया है।
यह विधेयक, बीस साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-मनरेगा-2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इस विधेयक के तहत, प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है उसे मजदूरी दी जाएगी।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60 और 40 होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 होगा।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए सरकार ने केवल 2 लाख 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 8 लाख 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
श्री चौहान ने बताया कि यूपीए के दौरान वर्ष 2006-07 से 2013-14 तक एक हजार 660 करोड़ दिन का रोजगार सृजित हुआ, जबकि एनडीए सरकार के दौरान तीन हजार 210 करोड़ दिन का रोजगार सृजित हुआ। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास एनडीए की नीति का मूल आधार है।
श्री चौहान ने कहा कि यूपीए के दौरान इस योजना में महिलाओं की भागीदारी केवल 48 प्रतिशत थी, जिसे एनडीए सरकार के तहत बढ़ाकर 56 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान कई सरकारी योजनाओं के नाम गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पर रखे गये थे। उन्होंने दिवंगत राजीव गांधी के नाम पर 25 योजनाओं और इंदिरा गांधी के नाम पर 27 योजनाओं का उल्लेख किया। श्री चौहान ने कहा कि 55 शिक्षण संस्थानों के नाम राजीव गांधी के नाम पर, 21 के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर और 22 के नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखे गये।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इसी तरह, 23 खेल टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। श्री चौहान ने कहा कि 74 सड़कों, इमारतों और सार्वजनिक स्थानों का नाम भी गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ छल किया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय दिलाएगा। श्री चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत 60 प्रतिशत धनराशि मजदूरी और 40 प्रतिशत सामग्री के लिए निर्धारित है, हालांकि यूपीए सरकार के दौरान केवल 26 प्रतिशत धनराशि सामग्री पर खर्च की गई थी और कई राज्यों ने 20 प्रतिशत तक धनराशि खर्च की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा बनने दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अधिक रोजगार सृजित करने और विकसित गांवों के निर्माण के लिए अब विधेयक के प्रावधानों को मजबूत किया गया है। श्री चौहान ने विपक्ष के हंगामे के बीच अपना जवाब दिया। बाद में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया।
