राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर विभागीय संचिकाएं सीधे निर्वाचन आयोग को नहीं भेजे जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने इस बाबत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमिटि बनाई है। इसके तहत विभागों की संचिकाएं और प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमिटी की मंजूरी के बाद निर्वाचन आयोग को भेजे जाएंगे। इस कमिटी में जिस विभाग का प्रस्ताव होगा, उसके सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निर्वाचन विभाग के सचिव सदस्य होंगे। वहीं, निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों और संचिकाओं का फॉर्मेट भी जारी कर दिया गया है।