लीबिया ने रोम संविधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को औपचारिक रूप से घोषणापत्र प्रस्तुत किया है। इसमें न्यायालय को 2011 से 2027 तक अपने क्षेत्र में किए गए अपराधों पर न्यायाधिकार प्रदान किया गया है। आईसीसी के वकील करीम खान ने इसे जवाबदेही की खोज में “नया अध्याय” कहा।
श्री खान ने लीबियाई अधिकारियों द्वारा न्यायालय के साथ सहयोग करने की घोषित प्रतिबद्धता की जानकारी दी। उन्होंने प्रवासियों और शरणार्थियों सहित बंदियों के साथ गंभीर अपराधों के आरोपी संदिग्ध को सौंपने के लिए आग्रह दोहराया।
उन्होंने कहा कि जांच का चरण 2026 की शुरुआत तक समाप्त होने की उम्मीद है। लीबिया में स्थिति को पहली बार 2011 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1970 के माध्यम से न्यायालय को भेजा गया था।
