राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने त्वरित फोरेंसिक जांच के लिए देश में तकनीकी रूप से उन्नत प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की मांग की है। एनएचआरसी द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर आयोजित एक बैठक में कहा गया कि जांच और फोरेंसिक जांच एक-दूसरे से अलग होने के बजाय एक प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए।
इस बैठक में फोरेंसिक रिपोर्ट में होने वाली देरी, अभियोजन प्रणाली में सुधार और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रयोग होने वाली भाषा के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए कैडर-आधारित सेवा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी अभियोजकों के लिए एक शोध और विश्लेषण इकाई के साथ एक प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने सरकारी अभियोजकों, फोरेंसिक टीमों और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया।