राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 के कार्यान्वयन के मद्देनजर तीन हज़ार नौ सौ से अधिक फोन कॉल प्राप्त हुई हैं।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 31 प्रतिशत फोन कॉल प्रश्नों से, जबकि 69 प्रतिशत शिकायतों से संबंधित हैं। शिकायतों के एक बड़े हिस्से ने इस बारे में गलत धारणाओं को उजागर किया है कि किन वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती की गई है तथा किन पर नहीं।

मंत्रालय ने बताया कि शिकायतें दूध की कीमतों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल की कीमतों आदि से संबंधित थीं। जीएसटी से संबंधित एक हज़ार नौ सौ से अधिक शिकायतें उचित कार्रवाई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को भेज दी गई हैं।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया गया यह विश्लेषण उपभोक्ताओं को गलत सूचना और पारदर्शिता की कमी से बचाने के लिए किया गया है।