राज्य सरकार सभी सरकारी अस्पतालों को मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक की राशि देगी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में अनुबंध पर प्राध्यापकों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों को परिचय पत्र जारी करने, झारखंड समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का विघटन और नए थानों एवं ओपी के सृजन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।