राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इसे लेकर परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिविधियों समर्थन से संबंधित पोस्ट नहीं करेंगे और न ही इसे अपना समर्थन ही देंगे।

परिपत्र में यह स्पष्ट है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर सरकारी सेवकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।