राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य पुनरीक्षण पर्षद की 31वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक के दौरान 74 कैदियों की रिहाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के बाद 39 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की जाये।