प्रदेश में वनभूमि पर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने संबंधी वनाधिकार अधिनियम और पेसा नियमों के प्रभावी और समय वद्ध अमल के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स गठित कर दी है। यह टास्क फोर्स सामूहिक वन संसाधनों पर अधिकारों के लंबित मुद्दों और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी सिफारिशें करेगा। इस टास्क फोर्स में 6 सदस्यीय शीर्ष समिति और 13 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई है। दोनों ही समितियों का अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बनाया गया है। समिति 3 माह के भीतर प्रदेश में वनाधिकार कानून और पेसा नियमों के मौजूदा क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट देगी।