राज्य सरकार ने वकीलों के हित में तीन बड़े फैसले लिये हैं। 65 साल से अधिक उम्र वाले वैसे वकीलों को सरकार हर महीने सात हजार रुपये पेंशन देगी, जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।

इसके अलावा नये वकीलों को तीन साल तक पांच हजार रुपये स्टाइपेंड और करीब 30 हजार वकीलों को पांच लाख रुपये के चिकित्सा बीमा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।