राज्य विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने डॉक्टरों की कमी पर सवाल उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में अड़तालीस से पचास प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है और अगले तीन वर्षों में सभी पद भर दिये जाएंगे। भाजपा विधायकों ने भी डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया।
कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने सहकारी बैंकों में ऋण अनियमितताओं पर सवाल उठाए। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि गलत ऋण बांटने वालों पर सरकार कार्रवाई कर रही है और इसकी एस०आई०टी जांच के निर्देश भी दिये गये हैं। वहीं, निजी स्कूलों की फीस नीति बनाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की अभी फीस नीति लाने की कोई योजना नहीं है।
विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने सामुदायिक केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सुधार का आश्वासन दिया। विधायक महेश जीना ने उत्तराखंड में ड्रॉइंग-पेंटिंग में बीएड की अनिवार्यता और शिक्षकों की तैनाती पर सवाल किया। डॉक्टर रावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बीएड अनिवार्य किया गया और स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती मानकों के अनुसार हो रही है।