राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सदन में बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बन गया है।
इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार, विरासत में प्राप्त संस्कृति के साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण के लिये कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखण्ड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नये आयाम स्थापित किये गये। वहीं, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सत्रावधि बढ़ाने की मांग को लेकर शोर-शराबा किया।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए, ताकि चर्चा के लिए जरूरी समय मिल सके।
