राज्य में खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिकों को मज़बूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत समूह के आधार पर चयनित गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में यह योजना 3 हजार नौ सौ क्लस्टर में संचालित की जा रही है। इसके लिए केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 131 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में पौने नौ लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को हर साल छह हजार रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 178 करोड़ की धनराशि किसानों को उपलब्ध कराई गई है।

सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के छोटी जोत वाले किसानों के लिए विशेष कृषि विकास कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में चयनित गांवों के लिए सात करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।