राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कल कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें बिजली सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी, और किसानों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बैठक में जहां राज्य की समृद्धि के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई, वहीं कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई। खासकर बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी के संबंध में निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति परिवार के अलग-अलग नाम पर कनेक्शन लेता है, तो दोगुना सब्सिडी का जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों के तहत राज्य में विकास की नई दिशा तय करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन निर्णयों में विशेष रूप से आवास नीति, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाएं, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य के प्रमुख सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि इन फैसलों से उत्तराखंड में विकास की नींव और मजबूत होगी, और नागरिकों को बेहतर जीवन जीने के नए अवसर मिलेंगे। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों के वेतन वृद्धि योजना को मंजूरी दी गई, और सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष वर्दी भत्ते की स्वीकृति भी दी गई।
