राज्य मंत्रिपरिषद ने पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए नियुक्ति नियमावली के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि अब डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी को अनुशंसा या पैनल नहीं भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर ही अब डीजीपी का चयन किया जायेगा।

मंत्रिपरिषद ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24  फरवरी से 27 मार्च तक आहूत करने का भी फैसला किया है। इस दौरान सरकार की ओर से बजट पेश किया जायेगा। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि जनता के सरोकार को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जा रहा है।

कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने से बहुत हद तक समस्या का समाधान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि 26 हजार शिक्षकों की बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा।