राज्य भण्डारण निगम प्रदेश के पांच जिलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 हजार मिट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करेगा। इस संबंध में संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को गोदाम निर्माण के लिये भूमि का चयन कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की वुर्चअल बैठक में ये दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेशभर में भंडारण क्षमता के विस्तार और इसे बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि बड़े पैमाने पर खाद्यान्न व उर्वरकों का भण्डारण किया जा सके। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य भण्डारण निगम के तहत वर्तमान में प्रदेश भर में एक लाख इक्तीस हजार पांच सौ पचास मेट्रिक टन क्षमता के भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है, जिसका विस्तार किया जाना है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में निगम के द्वारा पर्वतीय जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने जाएंगे ताकि काश्तकार अपने उत्पादों को इसमें सुरक्षित रख सके। इसके अलावा सेना और आईटीबीपी के लिये भी कोल्ड स्टोरेज खोले जाने की योजना है।