राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2024-25 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 2024-25 बजट पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सरकार ने राजकोषीय अनुशासन का दृष्टिकोण अपनाया है और 2014 से देश के वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में रखा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में युवाओं के लिए नौकरियां सृजित करने पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को महत्व देने के लिए सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश में सड़कों, हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों और नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। गरीबी उन्मूलन पर सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है।
चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बजट देश के समावेशी विकास और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए है। श्री नड्डा ने कहा कि रोजगार सृजन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का विकास बजट का फोकस है। उन्होंने कहा कि बजट में लीक प्रूफ व्यवस्था बनाने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीबी उन्मूलन, गरीबों को सशक्त बनाना, किसानों को सहायता प्रदान करने और गांवों को मजबूत करने पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने समाज के गरीबों और वंचित वर्गों की भलाई के लिए जन धन योजना और प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना सहित कई सरकारी पहलों का भी उल्लेख किया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से देश के 95 प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है और वर्तमान सरकार के तहत गैर निष्पादित संपत्तियों-एन पी ए में काफी कमी आई है। श्री नड्डा ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि कांग्रेस कार्य समिति में कितने ओबीसी सदस्य हैं। अग्निवीर योजना पर सरकार की आलोचना पर उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत करना है। श्री नड्डा ने मुख्य विपक्षी दल पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन में देरी की।
चर्चा में भाग लेते हुए सीपीआई (एम) के डॉ वी शिवदासन ने आरोप लगाया कि यह बजट देश की संघीय भावना के खिलाफ है। उन्होंने सरकार पर बाल कल्याण के लिए आवंटन नहीं बढ़ाने का भी आरोप लगाया।
शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बजट में महाराष्ट्र के लिए कुछ भी ठोस नहीं है।
भाजपा के डॉ. सिकंदर कुमार ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी।
आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने आरोप लगाया कि बजट में जनता के लिए कुछ भी ठोस नहीं है।
यूपीपी (एल) के रवंगवरा नारज़री ने केंद्रीय बजट का समर्थन किया और कहा कि यह देश के विकास की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित है। चर्चा जारी है।