राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है। सदन में इस समय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2024-25 के बजट पर भी चर्चा हो रही है।

    चर्चा के दौरान कांग्रेस के पी. चिदंबरम ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना से देश में पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं हुई हैं। श्री चिदम्बरम ने कहा कि मुद्रास्फीति वास्तविक आंकड़े से कहीं अधिक है। उन्होंने केंद्रीय बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त धन दिया गया है। उन्होंने अग्निपथ योजना रद्द करने और नीट परीक्षा को खत्म करने की भी मांग की।

    भारतीय जनता पार्टी के राधन मोहन दास अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार की जन धन योजना से देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गईं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 करोड़ से अधिक घरों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में आठ प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ देश में रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन -यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा 10 प्रतिशत से अधिक था जो अब पांच प्रतिशत के आसपास आ गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। चर्चा जारी है।