राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पर आज चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के नीरज डांगी ने कहा कि विधेयक में पीएम केयर्स फंड या इसके इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उनकी इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया।
भाजपा के बृजलाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदाओं के मामले में राज्यों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराती है। श्री लाल ने कहा कि आपदा संभावित क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-एनडीआरएफ बटालियन स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 23 जून, 2023 को 19 राज्यों में राज्य आपदा मोचन बल-एसडीआरएफ बटालियन की स्थापना के लिए छह हजार 194 करोड़ रुपये दिए हैं।
तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी की रीताब्रत बनर्जी ने एनडीए शासित केंद्र सरकार पर विपक्ष शासित राज्यों का फंड रोकने का आरोप लगाया।
