राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक, 2024 और जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024 पर चर्चा हुई। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करना, महंगाई कम करना और बेरोजगारी के मुद्दों का समाधान करना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मोदी सरकार का ग्यारहवां बजट है और ऐसी प्राथमिकताएं केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में कैंसर की तीन दवाओं पर सीमा शुल्क हटा दिया है, लेकिन सरकार को सभी प्रकार की कैंसर दवाओं पर यह शुल्क खत्म करना चाहिए था। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने का भी आग्रह किया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने सरकार से स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगाए जा रहे 18 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने का आग्रह किया। वाईएसआरसीपी के वी.विजयसाई रेड्डी ने वित्त मंत्री से एक लाख रुपये तक की पेंशन को कर छूट के दायरे में लाने का अनुरोध किया। उन्होंने सरकार से पीपीएफ दर बढ़ाने का भी आग्रह किया।  भाजपा के भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने समाज के गरीब वर्गों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में देश न केवल समृद्ध हुआ है बल्कि कुछ उत्पादों के विनिर्माण में भी पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि देश मोबाइल फोन के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है।  चर्चा में अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल चर्चा पर अपना जवाब देंगी। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।