राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधान सभा द्वारा भेजे गए झारखंड वित्त विधेयक को एक बार फिर लौटा दिया है। मालूम हो कि राज्यपाल द्वारा वित विधेयक चौथी बार लौटाया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि वित विधेयक में जो संशोधन और प्रावधान रखे गए हैं वह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार और विधानसभा ने जो प्रावधान तथा संशोधन किए हैं वह उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है।